[tp lang=”es”]आधार कार्ड लिंक तोड़ा या अभियाना अंतर्गत ठाण्यातील सभेत बोलताना बायोमैट्रिक्स एक्सपर्ट यांनी सुरवातिलाच प्रश्न केला की किती लोकांना वाटते की बोटाचे ठसे हे यूनिक आहेत? बऱ्याच लोकांनी हात वर केला. पण ही वस्तुस्थिति नाही. जगात हे सिद्ध केले गेले आहे. बोटाचे ठसे साधारण डर तीन वर्षानी बदलतात. याचा पहिला अभ्यास व संशोधन दक्षिण कोरियात केले गेले. त्यामुळे तेथे दर तीन वर्षानी ते पुन्हा रजिस्टर करावे लागते.
बोटाचे ठसे रजिस्टर करताना त्याचे फेविकोल लावून ते डुप्लिकेट करता येते. फ़ोटो वरुन ही बोटाचे ठसे डुप्लीकेट करता येतात. त्यामुळे आधार चे जे अधिकारी आहेत त्यांना हे माहित आहे.
डोळ्यांचे फ़ोटो काढून बरोबर मध्ये पिन ने भोक पाडले व ज्याला ते वापरायचे त्यानी आपल्या डोळ्यांचे समोर धरुन स्कैन केले तेव्हा त्याचे डोळे हे ओरिजनल मांणसासारखे स्कैन झाले. तेव्हा डोळ्यांचे ही डुप्लिकेट करता येते.
अशीच डुप्लिकेट वापरून जवळपास साडेतीन वर्ष गुजरात मधे रेशन घोटाला झाला.
डेटा लीक होतो, कारण आधार वर असलेला नंबर वरुन त्याचा माग काढता येतो. त्याच्या सर्व मुव्हमेंट्स रेकॉर्ड करता येतात. तुमची सर्व माहिती सर्व आजार, सवयी यांची नोंद ठेवली जाते. त्याला विमा काढताना न सांगता ही त्याचा विमा नाकारला जाऊ शकतो.
या माहिती वरुन समाजातील विशिष्ट वर्गतील लोकांना लक्ष बनवणे सोपे जाते. नाझी जर्मनित हे ज्यू समुदया बाबत केले गेले. आपल्याकडे हे सहजपणे विविध समुदाय यांच्या बाबत केले जाऊ शकते.
व्यक्तिगत माहिती खाजगी रहात नाही, ही मुख्य समस्या आहे. ही माहिती विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून विविध कंपन्याना राउटर माध्यमातून मिळत रहाते, त्याची एक फार मोठी चेन तयार होते. त्यातून ती विविध कंपन्या व संस्था यांना वीकली जाण्याची शक्यता आहे. एक आधार कार्ड काढल्यावर ही माहिती जगात जाते. म्हणून आधार हा योग्य पर्याय नाही. जे.टी.डिसुझा यानी लोकांच्या प्रश्नाना उत्तरे दिली.
डॉ. चेतना दिक्षित म्हणाल्या, नागरिकास ओळख पत्र यातून आधार कार्ड आले. त्याला अनिवार्य केल्यावरच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते जेव्हा विविध योजनाना जोडले गेले यातून समस्या उद्भावायला लागल्या. रेशन, गॅस, कर भरणा करणे, हॉस्पिटल मधे प्रवेश देत नाही. टी.बी चे पेशंट दगावले, गरोदर बाईला आधार नसेल तर प्रवेश नाही यात सामान्य माणूस हैराण झाला आहे.
कल्याणचे विशाल जाधव म्हणाले, रेशन कार्डवर एक आर.सी नंबर जो बारा अंकी नंबर दिला जातो. तसा नंबर असेल तरच रेशन दिले जाईल. असा कोणताही लेखी आदेश नाही. तरी रेशन दिले जात नाही. घरातील सर्व लोकांचे आधार पाहिजेत. पण ही माहिती सरकार का देत नाही. असा प्रश्न आहे.
एड.कामायनी बाली म्हणाल्या, आधार वर सही का नाही?
मतदान कार्ड, पासपोर्ट वर सही आहे. मग आधारची गरज काय? खाजगी आयुष्याचा अधिकार सर्वाना आहे. मग आधार द्वारा त्यांचे आयुष्य ट्रैक केले जाते. मुळात हे बंधनकारक नाही असे सांगितले गेले. पण याबाबत सक्ती केली जाते. का? तर कॉरपोरेट कंपन्या यांचा फायदा बुडतो, हा मुख्य मुद्दा आहे.
टेक्नॉलॉजिने सामाजिक प्रश्न सूटत नाही, हे लक्षात घ्या. माणसांना यंत्र बनविले जात आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालय आधारची सक्ती बहुदा करणार नाही अशी अपेक्षा
आहे. पण हा रस्त्यावरच्या लढाईचा विषय आहे.
या व्याख्यानाचे अध्यक्ष अनिल शालिग्राम होते.[/tp]
